राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्रियान्वित की जा रही जन सुनवाई की योजना महिलाओं को उनके अपने परिवेश में उनकी स्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को आसानी से सुलभ स्थानों पर सुनवाई आयोजित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ शिकायतकर्ता आकर अपनी बात रख सकते हैं। आयोग के सदस्य उनकी शिकायतों के निवारण के साथ-साथ उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके बयान दर्ज करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, सचिव (कल्याण) और अन्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई ताकि वे स्वयं उन गरीब महिलाओं की पीड़ा को देख सकें, जिन्हें क्रूरता और अपमान का सामना करना पड़ा है।
भारत सरकार | Government of
India
