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राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (भारत सरकार के 1990 का अधिनियम संख्या 20)
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नया क्या है
नया क्या है
कृषि क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय महिला नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने पर प्रेस विज्ञप्ति
आयोग द्वारा प्रायोजित 'आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में परिवारों और महिलाओं पर आत्महत्या का प्रभाव' विषय पर अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति
5 और 6 जुलाई, 2010 को राज्य महिला आयोगों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श पर प्रेस विज्ञप्ति
आयोग ने मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण और स्व-नियमन की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर आयोग की चिंताओं को साझा करने और चर्चा करने के लिए समाचार प्रसारणकर्ता संघ (एनबीए) और प्रसारण संपादक संघ (बीईए) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।
मेरठ गैंगरेप मामला
एनसीडब्ल्यू ने उस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक 19 वर्षीय लड़की और उसके प्रेमी की लड़की के परिवार द्वारा हत्या कर दी गई थी
एनसीडब्ल्यू ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि एक 30 वर्षीय महिला को पश्चिमी दिल्ली पुलिस चौकी में उसके नाबालिग बेटे की मौजूदगी में कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया।
पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत सेवा प्रदाताओं और आश्रय गृहों पर संक्षिप्त नोट - आश्रय गृहों की स्थापना में कॉर्पोरेट क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता
एनसीडब्ल्यू ने उस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें सुशीला देवी, शफीना बीबी और सगीरन बीबी नामक तीन महिलाओं को झारखंड के देवगढ़ जिले के पथरघाटिया गांव के ग्रामीणों द्वारा जादू-टोना करने के आरोप में कथित रूप से शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित किया गया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल को एक 18 वर्षीय दलित लड़की और उसके 70 वर्षीय पिता को जिंदा जला देने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।
माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज भूटान के लिए रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास, सांसद और लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज शामिल हैं।
रुचिका गिरहोत्रा मामले में प्रेस वार्ता
वार्षिक रिपोर्ट 2010 - 2011
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनएचआरसी के परामर्श से कलर्स टीवी पर प्रसारित धारावाहिक “ना आना इस देश लाडो” पर कड़ी आपत्ति जताई है
आयोग ने ऑनर किलिंग के लिए खाप पंचायतों के खिलाफ करनाल में सत्र न्यायालय के फैसले की सराहना की
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