राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का इच्छुक व्यक्ति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराकर ऐसा कर सकता है। https://ncwapps.nic.in की धारा के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंकोई भी व्यक्ति सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित एक लिखित आवेदन (यदि कोई हो तो सहायक दस्तावेजों के साथ) डाक के माध्यम से या हाथ से भी भेज सकता है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज किया जा सकता है। शिकायत में मामले का पूरा विवरण होना चाहिए और राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी गई विशिष्ट राहत/हस्तक्षेप का उल्लेख होना चाहिए।

1. अपहरण
2. एसिड प्रहार
3. गर्भपात का कारण
4. आपराधिक धमकी/
5. हमला
6. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध
7. महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना
8. घरेलू हिंसा
9. दहेज उत्पीड़न
10. दहेज मृत्‍यु
11. लिंग भेदभाव, जिसमें शिक्षा और काम का समान अधिकार भी शामिल है
12. हत्या
13. हत्या का प्रयास
14. महिलाओं का शील भंग करना/छेड़छाड़
15. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता
16. बहुविवाह/द्विविवाह
17. तीन तलाक
18. रेप
19. महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु अनुरोध
20. विवाह में चुनाव करने का अधिकार
21. इज्जत के लिए प्यार करने वालों की हत्या करना
22. लिंग चयनात्मक गर्भपात; कन्या भ्रूण हत्या / एमनियोसेंटेसिस
23. यौन उत्पीड़न
24. यौन उत्पीड़न
25. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
26. पीछा करना
27. ताक-झांक
28. तस्करी
29. महिलाओं से जबरन वेश्यावृत्ति करवाना
30. महिलाओं का अमानवीयकरण और कलंक

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है:

• अस्पष्ट या अपठनीय, अनाम या छद्मनाम वाली शिकायतें
• यदि मामला पक्षों के बीच किसी सिविल विवाद से संबंधित है जैसे संविदात्मक अधिकार या दायित्व
• उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है
• उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है
• मामला न्यायालय/न्यायाधिकरण में विचाराधीन है
• मामला राज्य आयोग के समक्ष लंबित है
• इस मामले पर आयोग द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यह मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

यदि शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, तो शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत संख्या, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एक पावती भेजी जाती है। शिकायत अस्वीकार होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द इसकी सूचना दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पर या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग जाकर भी इसकी जांच कर सकता है।

यदि आपकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एक शिकायत संख्या आवंटित की जाएगी जिसका उपयोग आयोग की वेबसाइट पर आपकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। आप इसे टेलीफ़ोन पर या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर भी जाँच सकते हैं।

शिकायत संबंधी प्रश्नों के लिए 24x7 एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन नंबर डायल करें:- 7827170170

आप हमसे सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कार्य दिवस - सोमवार से शुक्रवार या आप किसी भी समय ईमेल के माध्यम से विवरण भेज सकते हैं।

• शिकायतकर्ता और प्रतिवादी का संपर्क विवरण (यदि उपलब्ध हो)
• घटना का संक्षिप्त विवरण
• पहले से ही समाप्त हो चुके उपायों का विवरण
• सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)

On receipt of a complaint, the commission:

1. Scrutinizes the complaint as per NCW mandate
2. Mandated complaints are registered and case number allotted
3. Non mandated complaints are summarily dismissed upon intimation
4. As per the nature of the complaint, the mandated complaints are taken up with the concerned authorities. Following actions are mainly taken to redress the grievances of the complainants :
   • Expediting/monitoring police investigation
   • Monitor proper implementation of statutory provisions
   • Resolving the issues through mediation/counseling
   • For serious crimes, the National Commission for Women forms an Inquiry committee which further examines various aspects of the case.

Yes, you can file a complaint with National Commission for Women. The Commission will take up your case with your employer/concerned organization to monitor the proceedings of your complaint as per the mandatory provisions of the Sexual Harassment at Workplace Act, 2013.

Yes, you can approach the National Commission for Women in case your employer/ concerned organization is denying you the maternity benefit as per the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961.

Yes, you can seek the National Commission for Women or State Women Commission’s help if you want to resolve the issue through mediation, counseling or for expediting police investigation.