National Commission for Women

Last updated: दिसम्बर 23rd, 2024

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की National Commission for Women Act, 1990 (Act No.20 of 1990 of Govt. of India) महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना; सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण में सहायता करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

संक्षिप्‍त इतिहास

The Committee on the Status of Women in India (CSWI) recommended the establishment of the National Commission for Women to fulfill the surveillance functions to facilitate redressal of grievances and to accelerate the socio-economic development of women.

1. राष्‍ट्रीय महिला भावी योजना (1988-2000) सहित अनुक्रमिक समितियों / आयोगों / योजनाओं ने महिलाओं हेतु सर्वोच्‍च निकाय गठित करने की अनुशंसा की।
2. During 1990, the central government held consultations with NGOs, social workers and experts, regarding the structure, functions, powers etc. of the Commission proposed to be set up.
3. मई, 1990 में, विधेयक को लोक सभा में पुर:स्‍थापित किया गया।
4. In July 1990, the HRD Ministry organized a National Level Conference to elicit suggestions regarding the Bill.
5. In August 1990 the government moved several amendments and introduced new provisions to vest the commission with the power of a civil court.
6. विधेयक पारित हुआ और 30 अगस्त, 1990 को राष्‍ट्रपति की स्‍वीकृति मिली।
7. The First Commission was constituted on 31st January 1992.