राष्ट्रीय महिला आयोग में जनवरी से मार्च 2025 तिमाही के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम
अनुसंधान - अध्ययन, सेमिनार - सम्मेलन - कार्यशालाएं, जन सुनवाई, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालतों के उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता हेतु दिशा-निर्देशों की अधिसूचना
आयोग से अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वे स्वयं को नीति आयोग एनजीओ पोर्टल पर पंजीकृत कराएं, अन्यथा उन्हें आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।
शुद्धिपत्र – अनुसंधान अध्ययन, सेमिनार और सम्मेलन आदि के उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) प्रारूप में आंशिक संशोधन के संबंध में
अपेक्षित दस्तावेजों की कमी / प्राप्त दस्तावेजों के संतोषजनक न पाए जाने / सहमति पत्र के अनुरूप न होने के कारण राष्ट्रीय / राज्य / क्षेत्रीय सेमिनारों के पूर्व अनुमोदन को रद्द करना
2014-15 के लिए चिन्हित मुद्दों/विषयों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सेमिनार आयोजित करने और विशेष अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए आयोग में प्रस्ताव आमंत्रित करना।
देश भर के विश्वविद्यालयों/विधि विभागों/कॉलेजों से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/11/2015 तक बढ़ा दी गई है।
सेमिनार आयोजित करने और विशेष अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए आयोग के मुद्दे/विषय/प्राथमिकता वाले क्षेत्र 2015-16
वर्ष 2014-15 के दौरान संगोष्ठियां/शोध अध्ययन/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोग के मुद्दे/विषय/प्राथमिकता वाले क्षेत्र
महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृत मॉड्यूल