आयोग द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है और न ही इसके लिए कोई राशि आवंटित की जाती है। हालांकि आयोग कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों को फंड मुहैया कराता है।
आयोग द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है और न ही इसके लिए कोई राशि आवंटित की जाती है। हालांकि आयोग कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों को फंड मुहैया कराता है।